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मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता के प्रस्ताव को नकारा, आपातकाल और 30 दिनों के लिए बढ़ा

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मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के मध्यस्थता प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. संरा के प्रवक्ता ने गुरुवार (22 फरवरी) को यह जानकारी दी. संरा महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, ‘‘महासचिव मालदीव में स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रपति को संरा की मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने बताया कि इस चरण में मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है.’’ मंगलवार (20 फरवरी) को मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति यामीन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आपातकाल और 30 दिन के लिए बढ़ा दिया था.

सबसे पहले आपातकाल की घोषणा पांच फरवरी को की गई थी. अब आपातकाल की अवधि 22 मार्च को समाप्त होगी. बुधवार (21 फरवरी) को भारत ने आपातकाल की अवधि बढ़ाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे चिंता का विषय बताया था.

मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने आपातकाल को और 30 दिन के लिए बढ़ाये जाने को मंजूरी दी
मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने आपातकाल की अवधि को और 30 दिन के लिए बढ़ाने के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के आग्रह को मंजूरी देते हुए अस्थायी आदेश जारी किया है. मंगलवार (20 फरवरी) को मालदीव के संसद ने आपातकाल की अवधि को और 30 दिन तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दी थी. इससे राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हिन्द महासागर के द्वीपीय देश की सत्ता पर राष्ट्रपति यामीन की पकड़ और मजबूत हुई है.