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आयरलैंड : गर्भपात कानूनों में ढील के लिए मई में जनमत संग्रह कराएगी सरकार

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आयरलैंड में गर्भपात के ज्यादातर तरीकों और स्थितियों पर लगे संवैधानिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक जनमत संग्रह किया जाएगा. देश के प्रधानमंत्री लियो वरादकर का कहना है कि इस जनमत संग्रह सेदेश की जनता के मतदान के आधार पर तय किया जाएगा कि इन्हें हटाया जाना चाहिए या नहीं. पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने आयरलैंड के संविधान में आठवें संशोधन पर जनमतसंग्रह के संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन ने जनमत संग्रह की तारीख और इसके मसौदे पर अब तक काम नहीं किया है.

पहले जनता से राय, फिर कानून बनाएगी सरकार
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनमत संग्रह के दौरान मतदाताओं से पूछा जाएगा कि वह देश के संविधान में इसको बरकरार रखना चाहते हैं, या इसे वापस लेना चाहते हैं, या फिर वह गर्भपात पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद को देना चाहते हैं. अगर देश की जनता चाहेगी तो ही कानून में बदलाव किया जाएगा, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा.

 कहता है आयरलैंड का कानून
साल 1983 के संशोधन में एक मां को और गर्भ में पल रहे बच्चे को जीने का बराबर का अधिकार दिया गया है. रोमन कैथोलिक बहुलता वाले इस देश में गर्भपात के संबंध में पूरे यूरोप के मुकाबले सबसे कड़े प्रतिबंध हैं. यहां गर्भपात की अनुमति दुर्लभ मामलों में तब दी जाती है जब महिला का जीवन खतरे में हो.

सड़कों पर उतरे थे लोग
गर्भपात कानून में संशोधन की मांग को लेकर पिछले साल हजारों की संख्या में लोग राजधानी डबलिन की सड़कों पर उतर आए थे. लोगों ने ‘मार्च फॉर च्वाइस’ में हिस्सा लिया था. इस दौरान लोग ‘हे हे लियो (प्रधानमंत्री लियो वराडकर) आठवां संशोधन करना पड़ेगा’ के नारे लगा रहे थे. इसके साथ ही लोगों ने बैनर भी पकड़ रखे थे, जिन पर लिखा था, ‘कीप योर रोसरीज ऑफ माई ओवरीज’ और ‘पेरेंट बाइ च्वाइस फॉर च्वाइस ‘. इस साल का यह विरोध प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल देश में गर्भपात कानून को लेकर जनमत संग्रह होने वाला है.